लोकशाही   २६ जुलै २०२३

संदर्भ: श्रीमती कुंभोजकर ह्यांचा लेख 

आमच्या देशात लोकशाही कधी आली?

सध्या प्राचीन गोष्टीत इतिहास शोधायची शर्यत लागली आहे आणि त्यासंबंधीचे पुरावे लिखित स्वरूपात फारसे उपलब्ध नसल्यामुळे  जे आहे त्याचे उदात्तीकरण  चालू आहे. एक तर उदात्तीकरण किंवा त्याबद्दल तुच्छता यामध्ये खरा इतिहास काय हे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचतच नाही.

सर्वात प्रथम लेखिकेने केलेले शेवटचे विधान पाहू. त्यांच्या मते संविधान (राज्यघटना) लागू झाल्यावरच लोकशाही आली. म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ साली नुसतेच स्वातंत्र्य मिळाले, लोकशाही आलीच नाही. देशात लोकशाही २६ नोव्हेंबर १९४९ साली आली.

खरंतर तेव्हाही नाही. तर 1952 साली पहिल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यावर पहिले जनतेने निवडलेले सरकार स्थापित झाले तेव्हा लोकशाही स्थापन झाली. पण आपली घटना तर १९३५ सालच्या कायद्यावर आधारित होती आणि पहिली कायदेमंडळी त्यानुसार स्थापित झाली होती. ती लोकशाही होती का नव्हती?

          लोकशाही ही काही वस्तू नाही. ती एक प्रवाही व्यवस्था आहे. त्यामुळे ती अमुक दिवशी अमुक वेळी देशात आली असं काही नसतच. भारतात संघटित अशी एक राज्यसत्ता नसल्यामुळे इंग्रजांचे फावले आणि त्यांनी लुटण्यासाठी सबंध देश ताब्यात घेतला आणि तो चालवण्यासाठी त्यांच्या व्यवस्था - शिक्षण, प्रशासन, कर वगैरे सर्व - आणल्या. त्याही प्रवाहीच होत्या. सतत बदलत होत्या. हळूहळू जनतेच्या ताब्यात जात होत्या. त्यातूनच स्वातंत्र्यासाठीचा लढा सुरू झाला. त्यासाठी सुद्धा पक्ष नावाची लोकशाही व्यवस्था निर्माण व्हावीच लागली. त्याचा रेटा (स्वातंत्र्यलढ्याचा) असह्य झाल्याने येथील राज्यव्यवस्था रक्तपात न होता (फाळणीचे काय?) भारतीयांच्या हातात आली. त्यासाठी आम्ही भारतीयांनी लिखित स्वरूपात राज्यघटना तयार केली. ती स्वतःची स्वतःलाच अर्पण केली. सर्व व्यवस्था चालू होत्याच. त्यातील मोठ्या म्हणजे प्रशासन, न्यायदान, शिक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आणि सीमा सुरक्षा या जश्याच्या तशा चालू राहिल्या. सर्व ब्रिटिश अधिकारी निघून गेल्यावर त्यांच्या जागी भारतीयांची नेमणूक करण्यात आली. पण ती प्रवाही व्यवस्था तशीच चालू राहिली. ही आमच्या देशातील लोकशाही व्यवस्था आहे.

          या पद्धतीने कोणत्याही अविकसित राष्ट्रात लोकशाही आली नाही. ती आमच्या देशात आली. म्हणूनच आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेची जननी भारतच!

          पंडित नेहरूंची किंवा काशी प्रसाद जयस्वाल यांची लोकशाही संबंधहीची विधाने त्या काळाच्या संदर्भातच पाहायला पाहिजेत. आजच्या संदर्भात मुळीच नाही. तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात त्याप्रमाणे " लोकशाही ही गणराज्य आणि संसदीय प्रणाली यांच्यापेक्षा निराळी गोष्ट आहे. संसदीय असो किंवा बिगर संसदीय असो, लोकशाहीची पाळेमुळे ही काही शासनाच्या चौकटी पुरतीच बांधलेली नसतात. लोकशाही म्हणजे शासन व्यवस्थेतून खूप जास्त व्यापक गोष्ट असते. लोकशाही ही, खरं तर मिळून जगण्याची एक पद्धत असते. तिची मूळे शोधायची तर समाजातील सहसंबंध, समाजाचे घटक असणाऱ्या माणसांचे जगणे एकमेकाशी कसे जुळले यामध्ये शोधायला हवीत."

          ही व्याख्या मान्य केल्यानंतर पुढील परिच्छेद अर्थशून्य होतो. यावेळी माननीय अटलजींनी राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात स्थापन केलेल्या आयोगाचे काय झाले ह्याची चर्चा व्हायला पाहिजे. मग लोकशाहीची जननी एक आहे का अनेक  हा वादच व्यर्थ ठरेल.