शेतकऱ्यांचा प्रश्न

 माननीय संपादक, लोकसत्ता,

बुधवार २१/२/२४ रोजी श्री मिलिंद मुरुगकर यांचा "शेतकऱ्यांना गृहीत धरू नका" अशा मथळ्याचा लेख आहे. त्यात अनेक गोष्टी आहेत आणि त्याच लेखाच्या खाली "खतांच्या दरवाढीने शेती अर्थकारण कसे बिघडले" हा लेख आहे. एकाच विषयावरचे दोन पूरक लेख छापल्याबद्दल धन्यवाद. संवेदनाशील वाचकांना त्यातील मर्म समजून जाईल.
भारतरत्न डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन समितीचा अहवाल सरकार "जशाचा तसा" स्वीकारू शकत नाही. कारण त्यासाठी लागणारी नैतिक आणि सैद्धांतिक इच्छाशक्ती सध्याच्या सरकारमध्ये नाही. पण तशी ती आधीच्याही कोणत्याही सरकारमध्ये नव्हती, असू शकत नाही. कारण त्यासाठीचा विचारच अर्थतज्ञ, शेतीतज्ञ, बाजार तज्ञ कोणीच करत नाही. कारण त्यांच्या अभ्यासक्रमात अशा प्रकारचे प्रखर व्यावहारिक शिक्षणच नाही.
भारतरत्न डॉक्टर स्वामीनाथन यांनी "कमीत कमी आधारभूत किंमत" ठरविण्याचे एक सूत्र सांगितले. त्या सूत्रात केंद्र सरकारची मोठी जबाबदारी आहे. यापेक्षा एक वेगळेच उत्तर काढले तर हा प्रश्न सुटेल. हे उत्तर सरकार विरहित असेल, त्यामुळे ते फार जबाबदारीने अमलात आणावे लागेल.
हे उत्तर पूर्णतया सांख्यिकीवर अवलंबून आहे. म्हणजेच लागणारा विदा पूर्णपणे उपलब्ध आहे. हा विदा असा आहे: भारताचे कृषी विषयक जिल्हे (हे भौगोलिक जिल्ह्यापेक्षा वेगळे असतात.) गेल्या ७५ वर्षातील हवामान, पाऊस पाणी, होणारी पिके, यांचे बाजार भाव, हवामानामुळे झालेले शेतीमालाचे नुकसान, अडत, वजन काटा वगैरे नावाखाली झालेली शेतकऱ्यांची लूट, बी बियाणे दर, रासायनिक खते व पिकांची औषधे यांचे दर, मालवाहतुकीचा खर्च, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि कितीतरी इतर घटक.
हा सर्व विदा एकत्रित करून व त्यांचे पृथ:करण करून त्याच्यावर आधारित कमीत कमी सहाय्यभूत किंमत (MSP) (शेतकऱ्यांच्यासाठी) आणि जास्तीत जास्त किरकोळ विक्रीची किंमत MRP (सामान्य नागरिकांच्यासाठी) ठरविता येतील. या दोन्ही किमती गतिमान असतील. प्रत्येक आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी -सोमवारी- सकाळी सहा वाजता, पुढील सात दिवसासाठी ह्या किमती अस्तित्वात असतील. या सर्व प्रक्रियेला केंद्र आणि राज्य सरकारचे संरक्षण असेल. दोन किमतीतील फरक हा मधल्या सर्व दुव्यांची काळजी घेईल. यासाठी लागणारे प्रारूप ब्लॉकचेन पद्धतीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे त्यात कोणीही कितीही शक्तिमान असला तरी ढवळाढवळ करूच शकणार नाही.
यासाठी प्रत्येक राज्यात कृषी सांख्यिकी संस्था उभारली जाईल. वरील प्रमाणे विदा गोळा करणे, त्याचे पृथक्करण करणे आणि गतिमान संशोधनातून विकसित केलेल्या प्रारूपानुसार प्रत्येक सोमवारी हे दर ठरवून जाहीर करणे हे ह्या संस्थेचे सर्वात मुख्य काम असेल. इतर संलग्न कामेही संस्था करेल. संस्थेची मालकी ही शेतकऱ्यांच्या हाती असेल. ते त्याचे भागधारक असतील. संस्था पूर्णपणे प्रशिक्षित तज्ञ लोक चालवतील. कार्यकारी मंडळावर सरकारी, सहकारी आणि शेतकरी यांचे नियुक्त प्रतिनिधी असतील. मध्यस्थाना त्यात स्थान नसेल.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि राखीव जागा यांचे अतूट नाते आहे, त्यामुळे दोन्हीपैकी कोणत्याही समस्येवर नावीन्यपूर्ण उत्तराशिवाय सोडवणूक नाही.

जयंत करंदीकर पुणे.

 9822439492