फॅसिझम

 प्रति संपादक लोकसत्ता,

सात एप्रिल 2023 च्या अंकात श्री नरेंद्र मोदी पंतप्रधान यांचे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या पुढे केलेले भाषण वाचण्यात आले. आधुनिक सुधारणांचा पुरेपूर वापर करून भाषण केले हे कौतुकास्पद
त्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांच्याच शब्दात -- "२०१४ मध्ये फक्त सत्तांतर झाले नाही, तर आठशे वर्षांची गुलामगिरी संपून देशाच्या राजकारणात मूलभूत बदल घडला. बादशाही मानसिकते विरोधात शंखनाद करून नवा भारत घडवण्याची हाक आम्ही दिली."
हे आणि इतर सर्वच विधाने ऐकून वाचून आठवणी झाली ती श्री नरहर कुरुंदकर या प्रज्ञावान लेखकाची. त्यांचे "छाया प्रकाश" हे पुस्तक १९७९ साली प्रसिद्ध झाले. त्याला आणीबाणीची पार्श्वभूमी होती. पण आजही त्यातील प्रत्येक लेख तेवढाच खरा आहे. यात विशेष म्हणजे त्यातील "फॅसीझम, फॅसीझम, फॅसीझम" हा लेख.
त्यात ते म्हणतात " जोपर्यंत कोणत्याही पक्षाशी सोयीस्कर सोयरीकी करता येतात तोपर्यंत चिंताच नसते. जोपर्यंत जाती, धर्म व पैसा यशस्वीरितेने हाताळता येतो व विरोधी पक्षात फूट पाडता येते तोपर्यंत अडचण नसते. सत्ता हाती घेण्याची व सर्व मार्गाने सत्ता टिकवण्याची जिद्द म्हणजे फॅसीझम.... फॅसिस्टाना धर्म, परंपरा, संस्कृती, राष्ट्र यांच्या विषयी प्रेम नसते. गुंगी आणण्यासाठी ही मादक द्रव्ये चांगली आहेत इतकाच त्यांचा मुद्दा असतो...... इतरांवर गुलामगिरी लादणे हे फॅसीझमचे कायम वैशिष्ट्य आहे. पण हे "इतर" म्हणजे परराष्ट्रीय असले पाहिजेत अशी काही शर्त नाही..... फॅसीझम मध्ये ह्या जनतेला शासन जे जे करील, त्याला बिनशर्त पाठिंबा देण्याचा संपूर्ण हक्क असतो. कारण शासन जनतेचे प्रतिनिधी असते. जनतेचे प्रतिनिधी असणाऱ्या शासनाविरुद्ध बोलणारे हे जनतेचे शत्रू असतात. त्यामुळे जनतेच्या शत्रूंचा जर जनतेने नायनाट केला तर तो जनतेचा रास्त हक्क मानावा लागतो. ..... या जनतेला एक नेता लागतो. या नेत्यावर सारखे विश्वासाचे ठराव पास होत असतात. जनतेचा प्रतिनिधी पक्ष असतो. पक्षाचा प्रतिनिधी नेता असतो. आणि नेता हाच राष्ट्र असतो. जनतेला जनतेवर विश्वास व्यक्त करण्याचा हक्क नसतोच. म्हणून नेत्यावर विश्वास व्यक्त करणे याशिवाय दुसरे काही करणे शक्य नसते. तरीही वेळोवेळी सर्वांनी नेत्यावर विश्वास व्यक्त करावा अशी फॅसीझम मध्ये प्रथा आहे. "आमचा एकमेव नेता, आमचा महान नेता, आमचा अलौकिक नेता, फक्त तोच एक राष्ट्र तारू शकतो, तो म्हणजे राष्ट्र " अशी सगळी वाक्ये ठरलेली असतात. हा आमचा नेता, यापुढे त्याला काय म्हणायचे हे राष्ट्रानुसार ठरणार. पण "गेल्या हजार वर्षातील आमचा सर्वश्रेष्ठ नेता" हे बिरूद कायम राहते."
असा नेता एकाही विरोधी पक्षाकडे नसल्यामुळे त्यांना काहीही जमणार नाही. त्यामुळे २०२४च्या निवडणूकांचा निकाल उघड आहे. जय हो!!!

जयंत करंदीकर पुणे
९८२२४३९४९२

भारतीय राज्य घटना

 आजच्या अंकात श्री पद्माकर कांबळे यांचा माहितीपूर्ण लेख आहे. कालचा आणि आजचा लेख मिळून हा विषय पूर्ण झाला. आजच्या पुरता!! भारतीय राज्यघटनेसंबंधी काही निरीक्षणे खालीलप्रमाणे नोंदवता येतील.

(लेख २३/८/२३ आणि २४/८/२३ रोजी प्रसिध्द झाले. )

१. आजतागायत १०५ वेळा घटनादुरुस्ती करण्यात आली. म्हणजेच मूळ संहितेच्या स्वरूपात राज्यघटना अस्तित्वातच नाही.
२. राज्यघटना खूप जास्त सद् भावनेने बनविण्यात आली. पण ती सद्भावना पुढे राहिली नाही. कारण त्याप्रमाणे राज्यघटना राबवण्यात आली नाही. त्यामुळे असंख्य कज्जेदलालीचा जन्म झाला.
३. धर्मावर आधारित फळणी झाल्यानंतर हा माझा देश धर्मनिरपेक्ष बनला. त्याचा अर्थ असा लावला पाहिजे की या माझ्या देशात फक्त स्वतः बनवून स्वतःला अर्पण केलेल्या राज्यघटनेवर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांनीच राहिले पाहिजे. ज्यांचा विश्वास नाही ते अल्पसंख्य. त्यांनी इथे राहू नये किंवा कसलेही अधिकार मागू नयेत.
४. आता धर्माच्या किंवा संप्रदायाच्या आधारावर काहीना अल्पसंख्य समजले जाते. पण ही राज्यघटना बनविताना असलेल्या सद्भावनेची पायमल्ली आहे.
५. काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आणि भारत सरकारचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी, पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या पाठिंब्याने, पोलीस कृतीने हैदराबाद संस्थान ताब्यात घेतले, तसेच सैन्यदलाची कृती करून गोवा मुक्त केले व ताब्यात घेतले. त्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी सिक्कीम ताब्यात घेतले. मग हाच प्रबळ विचार पुढे नेऊन कश्मीरचे सामीलीकरण का केले नाही? कलम ३७० चा घोळ ही त्या सदभावनेची पायमल्ली आहे. "इनर लाईन" नावाचा एक घोळ उत्तरपूर्व राज्यात अस्तित्वात आहे, जो राजस्थान पंजाब सारख्या सीमावर्ती भागात नाही.
६. विश्वनाथ प्रताप सिंग सारख्या सामान्य कुवतीच्या पंतप्रधानांचे एक पाप "राखीव जागा" आता भूते बनून भारतवासीयांचा आत्मा शोषत आहे. अत्यंत निर्बुद्ध आणि जाचक बंधनात अर्थकारणाला अडकवून ठेवून नुसत्या राखीव जागांनी देशाची प्रगती होईल असे समजणे हा एक प्रकारचा मानसिक आजार आहे. आज याच राखीव जागांच्या भूताने मणिपूर जाळायला सुरुवात केली आहे. यानंतर कोणत्या राज्याचा "आकडा" लागणार हे हतबल होऊन पहात बसायचे.
७. ज्या अर्थतज्ञाने नवीन राज्यघटनेची मागणी केली आहे तो हे लक्षात घेत नाही की नवी येणारी राज्यघटना जुन्या राज्यघटनेच्या आधारावरच असेल. तसेच त्याने जर नव्या राज्यघटनेत काय हवे हे सांगितले, तर त्याचे सध्याचे सल्लागारपद नक्कीच जाईल आणि कोणत्यातरी परदेशी विद्यापीठात नोकरी करावी लागेल.

 लोकशाही   २६ जुलै २०२३

संदर्भ: श्रीमती कुंभोजकर ह्यांचा लेख 

आमच्या देशात लोकशाही कधी आली?

सध्या प्राचीन गोष्टीत इतिहास शोधायची शर्यत लागली आहे आणि त्यासंबंधीचे पुरावे लिखित स्वरूपात फारसे उपलब्ध नसल्यामुळे  जे आहे त्याचे उदात्तीकरण  चालू आहे. एक तर उदात्तीकरण किंवा त्याबद्दल तुच्छता यामध्ये खरा इतिहास काय हे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचतच नाही.

सर्वात प्रथम लेखिकेने केलेले शेवटचे विधान पाहू. त्यांच्या मते संविधान (राज्यघटना) लागू झाल्यावरच लोकशाही आली. म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ साली नुसतेच स्वातंत्र्य मिळाले, लोकशाही आलीच नाही. देशात लोकशाही २६ नोव्हेंबर १९४९ साली आली.

खरंतर तेव्हाही नाही. तर 1952 साली पहिल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यावर पहिले जनतेने निवडलेले सरकार स्थापित झाले तेव्हा लोकशाही स्थापन झाली. पण आपली घटना तर १९३५ सालच्या कायद्यावर आधारित होती आणि पहिली कायदेमंडळी त्यानुसार स्थापित झाली होती. ती लोकशाही होती का नव्हती?

          लोकशाही ही काही वस्तू नाही. ती एक प्रवाही व्यवस्था आहे. त्यामुळे ती अमुक दिवशी अमुक वेळी देशात आली असं काही नसतच. भारतात संघटित अशी एक राज्यसत्ता नसल्यामुळे इंग्रजांचे फावले आणि त्यांनी लुटण्यासाठी सबंध देश ताब्यात घेतला आणि तो चालवण्यासाठी त्यांच्या व्यवस्था - शिक्षण, प्रशासन, कर वगैरे सर्व - आणल्या. त्याही प्रवाहीच होत्या. सतत बदलत होत्या. हळूहळू जनतेच्या ताब्यात जात होत्या. त्यातूनच स्वातंत्र्यासाठीचा लढा सुरू झाला. त्यासाठी सुद्धा पक्ष नावाची लोकशाही व्यवस्था निर्माण व्हावीच लागली. त्याचा रेटा (स्वातंत्र्यलढ्याचा) असह्य झाल्याने येथील राज्यव्यवस्था रक्तपात न होता (फाळणीचे काय?) भारतीयांच्या हातात आली. त्यासाठी आम्ही भारतीयांनी लिखित स्वरूपात राज्यघटना तयार केली. ती स्वतःची स्वतःलाच अर्पण केली. सर्व व्यवस्था चालू होत्याच. त्यातील मोठ्या म्हणजे प्रशासन, न्यायदान, शिक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आणि सीमा सुरक्षा या जश्याच्या तशा चालू राहिल्या. सर्व ब्रिटिश अधिकारी निघून गेल्यावर त्यांच्या जागी भारतीयांची नेमणूक करण्यात आली. पण ती प्रवाही व्यवस्था तशीच चालू राहिली. ही आमच्या देशातील लोकशाही व्यवस्था आहे.

          या पद्धतीने कोणत्याही अविकसित राष्ट्रात लोकशाही आली नाही. ती आमच्या देशात आली. म्हणूनच आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेची जननी भारतच!

          पंडित नेहरूंची किंवा काशी प्रसाद जयस्वाल यांची लोकशाही संबंधहीची विधाने त्या काळाच्या संदर्भातच पाहायला पाहिजेत. आजच्या संदर्भात मुळीच नाही. तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात त्याप्रमाणे " लोकशाही ही गणराज्य आणि संसदीय प्रणाली यांच्यापेक्षा निराळी गोष्ट आहे. संसदीय असो किंवा बिगर संसदीय असो, लोकशाहीची पाळेमुळे ही काही शासनाच्या चौकटी पुरतीच बांधलेली नसतात. लोकशाही म्हणजे शासन व्यवस्थेतून खूप जास्त व्यापक गोष्ट असते. लोकशाही ही, खरं तर मिळून जगण्याची एक पद्धत असते. तिची मूळे शोधायची तर समाजातील सहसंबंध, समाजाचे घटक असणाऱ्या माणसांचे जगणे एकमेकाशी कसे जुळले यामध्ये शोधायला हवीत."

          ही व्याख्या मान्य केल्यानंतर पुढील परिच्छेद अर्थशून्य होतो. यावेळी माननीय अटलजींनी राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात स्थापन केलेल्या आयोगाचे काय झाले ह्याची चर्चा व्हायला पाहिजे. मग लोकशाहीची जननी एक आहे का अनेक  हा वादच व्यर्थ ठरेल.