संविधान

 

संविधान

डॉक्टर श्रीरंजन आवटे poetshriranjan@gmail.com
संविधान भान हे अत्यंत महत्त्वाचे सदर आहे. यातून आम्हाला संविधानाबद्दल खूप सारी माहिती समजली.
मी सुरुवातीपासून हे सदर वाचत आहे. त्यासंबंधी काही विचार आपल्यासमोर:
१. या सदरातून "संविधान' या विषयावरील मूलभूत पण तितकीच मनोरंजक माहिती देत आहात. याबद्दल आपले आभार.
२. त्याचबरोबर हे संविधान अमलात आणण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आली ह्याचेही विवेचन व्हावे.
३. या संविधानाचे लेखापरीक्षण केले तर काय स्थिती समोर येईल? असे लेखापरीक्षण प्रत्यक्षात करता येईल का? त्या आधारे संविधानात सुधारणा सुचविता येतील का?
४. संविधानात वापरलेले शब्द, संज्ञा, विचार यांचा कोश करण्यात आला आहे का? जेणेकरून माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला "संविधान" समजून घेता येईल.
५. सरकारी खात्यात वरिष्ठ पातळीवर संविधानाचा अभ्यास केला जातो काय? संविधानाचा अभ्यास पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा भाग करता येईल काय?
६. ह्या व अशा अनेक प्रश्नांना सामोरे गेल्याशिवाय आपला देश खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी गणतंत्र होणार नाही.‌
७. माझ्या शंकेच्या समर्थनार्थ एक मुद्दा: शेवटून दुसऱ्या परिच्छेदात आपण असे लिहिता की "नवव्या अनुसूचीतील कायदे असोत व इतर कायदे असोत कोणताही कायदा हा न्यायालयाच्या चिकित्सेपपलीकडे असू शकत नाही" सध्याच्या संदर्भात याचा अर्थ वक्फ बोर्डाचा कायदा ही न्यायालयात चिकित्सेसाठी येऊ शकतो. हे खरे आहे का? असे नसल्याचा प्रचार करून भारतीयांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होतो आहे. म्हणून हा प्रश्न. असे खोटी माहिती पसरविण्याचे अनेक प्रश्न आहेत. पण ते असो.
तसेच संविधान (भारतीय राज्यघटना) शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचलेली नसल्यामुळे हे घडते आहे.
जयंत करंदीकर पुणे

प्रमाण भाषा

 

प्रमाण भाषा

कु. सरोज चंदनवाले,
सप्रेम नमस्कार
कु. च्या ऐवजी "कुमारी" असे लिहायचे होते. पण नंतर लक्षात आले की सदर सदर (हाऊस ऑफ बांबू) बोली भाषेत आहे. म्हणून थांबलो. ते असो. श्रीमती यास्मिन शेख यांनी ९९ पार करून शंभरीत प्रवेश केला आहे. त्यांना माझ्यासारख्या असंख्य रसिकांच्या (मराठी भाषा प्रेमींच्या) शुभेच्छा कळवाव्यात. जीवेत शरद शतम!
आपले हे हसत खेळत लिहिलेले सदर खरंच छान असते. नक्कीच वाचले जाते.
आता ह्या वेळेचे सदर (शनिवार २२ जून २०२४). सर्वात खटकलेली गोष्ट, लेख प्रमाण भाषेत न लिहीता बोलीभाषेत लिहीला आहे.- तसे परिच्छेदात व्याकरणाची गणितासारखी भीती वाटण्याचे कारण सांगून तुम्ही स्वतःची सोडवणूक करून घेतली आहेत तरीही - हा लेख ज्यांच्यासाठी लिहिलेला आहे, त्यांच्या सन्मानार्थ‌ तरी (श्रीमती यास्मिन शेख) हा लेख प्रमाण भाषेत असायला हवा होता. उदा:
१. या शुभ्र चांदण्यासारख्या शीतल व्यक्तिमत्त्वाचं व्याकरणासारख्या रूक्ष आणि कंटाळवाण्या क्षेत्रात काय काम? असं अनेकांना वाटायचं -- या शुभ्र चांदण्यासारख्या शीतल व्यक्तिमत्त्वाचे व्याकरणासारख्या रूक्ष आणि कंटाळवाण्या क्षेत्रात काय काम? असे अनेकांना वाटायचे...
२. मुंबईच्या शीवमधील एसआयईएस महाविद्यालयात त्यांनी २८ वर्षे शिकवलं . -- मुंबईच्या शीवमधील एसआयईएस महाविद्यालयात त्यांनी २८ वर्षे शिकविले.
३. भाषेच्या सौष्ठवासाठी हयात घालवणाऱ्या या बाईंवर आपण सगळे मिळून मराठीचं जे काही भजं करतो आहे ते बघायची वेळ आली आहे. -- भाषेच्या सौष्ठवासाठी हयात घालवणाऱ्या या बाईंवर आपण सगळे मिळून मराठीचे जे काही भजं करतो आहे ते बघायची वेळ आली आहे.
आणखीनही चार-पाच उदाहरण आहेत. पण या कांही उदाहरणावरून माझा मुद्दा आपल्या लक्षात आला असेल, असे मी गृहीत धरतो. आम्ही वाचक हे हलकेफुलके उपहासगर्भ सदर नक्की वाचतो. ते जर प्रमाण भाषेत लिहिलेले असेल तर ते अधिक सुंदर होईल. नाटक, कविता हे साहित्य प्रकार सोडले तर बाकी सर्व मुद्रित लेखन प्रमाणभाषेतच असायला पाहिजे. बोलीभाषा बोलण्यासाठी आहे, लिहिण्यासाठी (नाटक, कविता सोडून) नाही. प्रमाण पद्धतीने लेखन केल्याशिवाय प्रमाण भाषेचे सौंदर्य लक्षातच येणार नाही. हळूहळू प्रमाणभाषा विस्मृतीत जाऊ लागेल. प्रमाण भाषा म्हणजेच अभिजात भाषा. आणि मग बोली भाषेत लिहिल्या जाणाऱ्या भाषेला अभिजाततेचा दर्जा का द्यायचा? माऊलीनी ज्ञानेश्वरी बोलीभाषेत लिहिली असती तर काय झाले असते? पण हा असा वाचकांशी जवळीख (उगीचच) दाखविण्याचा मोह भल्याभल्यांना टाळता येत नाही असे दिसते. उदा: .
१. आज रविवार (२३/६/२४) श्री. श्रीराम पवार या ख्यातनाम विश्लेषकांचा लेख बोली भाषेत म्हणजे (मात्रा कमी करून) लिहिलेला आहे. खरेतर त्यांचे लेख गंभीर विषयावर असते. त्यामुळे ते लेख प्रमाणभाषेतच लिहिले पाहिजेत.
२. प्रसिद्ध लेखक श्री राजेंद्र खेर यांनी आदरणीय कै. पांडुरंगशास्त्री आठवले यांच्या चरीत्रावर अप्रतिम कादंबरी लिहिली आहे. ती प्रकाशित होऊनही खूप वर्षे झाली आहेत. पण मी ती आता पुन्हा एकदा वाचली. हे सर्व लिखाण बोली भाषेत - जे मात्रा कमी करून- आहे. हे पुस्तक म्हणजे एक संदर्भ ग्रंथ आहे. त्यामुळे त्यात प्रवाही पण प्रमाण भाषाच असली पाहिजे.
हल्ली हे असे लिखाण आणि अनावश्यक इंग्रजी शब्दांचा वापर वाढत चाललेला आहे. प्रमाणभाषा नष्ट होण्याची पहिली पायरी म्हणता येईल. वर्तमानपत्रांचे मालक आणि संपादक मिळून हा ऱ्हास थांबवू शकतात .
माझ्या सारख्यांचे हे विचार अरण्य रुदन ठरू नयेत हीच इच्छा.
जयंत करंदीकर पुणे
(ज्या चुका आढळतील त्याबद्दल क्षमस्व. अधिकृत असा मराठी - मराठी शब्दकोश उपलब्ध नाही. असल्यास कळवावे. मी विकत घेईन.)

भूगोलाचा इतिहास ११ मे २०२४

 माननीय श्री एल.के.कुलकर्णी,

आपले हे सदर शनिवारी लोकसत्ता मध्ये येते. अत्यंत वाचनीय असते. मी त्याचा नियमित वाचक आहे.

आजच्या (११/५/२४) अंकात आपण ऑर्थर कॉटन या इंग्रजाबद्दल विस्तृत माहिती दिली आहे. खरंतर या सदरात आज आंध्र प्रदेशातील तांदूळ कोठाराची माहिती आहे. पण तेथील भूगोल आणि त्याचा इतिहास ह्यापेक्षा त्या इंग्रजाचे (फार) जास्त कौतुक आहे. 

     आंध्रातील एकूण २७ धरणापैकी २४ धरणे स्वतंत्र भारतात येथील तंत्रज्ञांनी बांधली. नागार्जुन सागर हे त्यापैकी एक. ह्या सर्व धरणांच्या कथा अत्यंत माहितीपूर्ण आणि सुरस आहेत.

          हा कृष्णा गोदावरी पट्टा किंवा त्रिभुज प्रदेश तसा समृद्धच. तो केवळ ह्या इंग्रजामुळे वैभवी झाला असे म्हणणे तेथील कष्टकऱ्यावर अन्यायकारक आहे. हा बंधारा बांधताना कित्येकानी जीव गमावला असणार, अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असणार किंवा देशोधडीला लागली असणार. धरण क्षेत्रात असंख्य विस्थापितही असणार. ह्या अशा सामाजिक प्रश्नांचे त्यावेळी काय झाले, थोडक्यात त्याचा इतिहास, हे समजले असते तर बरे झाले असते. अर्थातच ह्या सदरात ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे शक्य नाही, आणि अपेक्षाही नाही. पण ओझरता उल्लेख योग्य ठरला असता. त्या असंख्य तेलगू कष्टकऱ्यांनीही तेथील भूगोलाचा इतिहास आपल्या कष्टाने बदलला आहे.

     तेथील भूगोलाचा परिचय झाला असता तर ते उचित ठरले असते. उदा: येथील कालव्यांचा आणि त्या त्रिभुजातील सतत पात्र बदलणाऱ्या नद्यांचा (प्रत्येक प्रवाहाला वेगळे नाव असू शकते.) एकमेकांशी परस्पर काय संबंध आहे आणि त्यांना व्यवहारात कसे आणले गेले आहे. ह्या ऐवजी त्या ऑर्थर कॉटनचेच कौतुक जास्त आहे. पण आपल्या बऱ्याच लेखात अशा इंग्रजांचे फार जास्त कौतुक वाचायला मिळते, जे कित्येक वेळा अनावश्यक वाटते. कमी झाले तर बरे.

           १९७० साली, स्वतंत्र भारतात, पुनर्निर्मित धौलेश्वरम बंधाऱ्याला ऑर्थर कॉटनचे नाव देणे हे गुलामी मानसिकतेचे लक्षण आहे. १८५२साली पूर्ण झालेल्या बंधाऱ्याच्या १०० वर्षांनी एका इंग्रजाचे नाव देणे ही ती गुलामगिरी. पुन्हा नव्याने बांधताना जबाबदारी उचलणाऱ्या एकाही प्रमुख अभियंत्याचे नावही कोणाला माहीत नसेल.

     आजच्या लेखात नेमकी अपेक्षा होती ती तेथील भूगोल आणि त्याचा इतिहास समजण्याची. पण ती पूर्ण झाली नाही. आत्तापर्यंतच्या अनेक लेखावरून एक नक्की आहे, भूगोलाच्या इतिहासाऐवजी अनेक इंग्रजांचे गुणगान वाचावे लागणार. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वरच्या जातीच्या लोकांचे मत होते की इंग्रज बरा होता. हे असे लेख म्हणजे त्याचीच एक प्रकारची पुष्टी आहे. नक्कीच निषेधार्ह.

(पत्र लिहिण्यापूर्वी विकी मधून बरीच माहिती समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.)

जयंत करंदीकर 

पुणे 

शेतकऱ्यांचा प्रश्न

 माननीय संपादक, लोकसत्ता,

बुधवार २१/२/२४ रोजी श्री मिलिंद मुरुगकर यांचा "शेतकऱ्यांना गृहीत धरू नका" अशा मथळ्याचा लेख आहे. त्यात अनेक गोष्टी आहेत आणि त्याच लेखाच्या खाली "खतांच्या दरवाढीने शेती अर्थकारण कसे बिघडले" हा लेख आहे. एकाच विषयावरचे दोन पूरक लेख छापल्याबद्दल धन्यवाद. संवेदनाशील वाचकांना त्यातील मर्म समजून जाईल.
भारतरत्न डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन समितीचा अहवाल सरकार "जशाचा तसा" स्वीकारू शकत नाही. कारण त्यासाठी लागणारी नैतिक आणि सैद्धांतिक इच्छाशक्ती सध्याच्या सरकारमध्ये नाही. पण तशी ती आधीच्याही कोणत्याही सरकारमध्ये नव्हती, असू शकत नाही. कारण त्यासाठीचा विचारच अर्थतज्ञ, शेतीतज्ञ, बाजार तज्ञ कोणीच करत नाही. कारण त्यांच्या अभ्यासक्रमात अशा प्रकारचे प्रखर व्यावहारिक शिक्षणच नाही.
भारतरत्न डॉक्टर स्वामीनाथन यांनी "कमीत कमी आधारभूत किंमत" ठरविण्याचे एक सूत्र सांगितले. त्या सूत्रात केंद्र सरकारची मोठी जबाबदारी आहे. यापेक्षा एक वेगळेच उत्तर काढले तर हा प्रश्न सुटेल. हे उत्तर सरकार विरहित असेल, त्यामुळे ते फार जबाबदारीने अमलात आणावे लागेल.
हे उत्तर पूर्णतया सांख्यिकीवर अवलंबून आहे. म्हणजेच लागणारा विदा पूर्णपणे उपलब्ध आहे. हा विदा असा आहे: भारताचे कृषी विषयक जिल्हे (हे भौगोलिक जिल्ह्यापेक्षा वेगळे असतात.) गेल्या ७५ वर्षातील हवामान, पाऊस पाणी, होणारी पिके, यांचे बाजार भाव, हवामानामुळे झालेले शेतीमालाचे नुकसान, अडत, वजन काटा वगैरे नावाखाली झालेली शेतकऱ्यांची लूट, बी बियाणे दर, रासायनिक खते व पिकांची औषधे यांचे दर, मालवाहतुकीचा खर्च, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि कितीतरी इतर घटक.
हा सर्व विदा एकत्रित करून व त्यांचे पृथ:करण करून त्याच्यावर आधारित कमीत कमी सहाय्यभूत किंमत (MSP) (शेतकऱ्यांच्यासाठी) आणि जास्तीत जास्त किरकोळ विक्रीची किंमत MRP (सामान्य नागरिकांच्यासाठी) ठरविता येतील. या दोन्ही किमती गतिमान असतील. प्रत्येक आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी -सोमवारी- सकाळी सहा वाजता, पुढील सात दिवसासाठी ह्या किमती अस्तित्वात असतील. या सर्व प्रक्रियेला केंद्र आणि राज्य सरकारचे संरक्षण असेल. दोन किमतीतील फरक हा मधल्या सर्व दुव्यांची काळजी घेईल. यासाठी लागणारे प्रारूप ब्लॉकचेन पद्धतीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे त्यात कोणीही कितीही शक्तिमान असला तरी ढवळाढवळ करूच शकणार नाही.
यासाठी प्रत्येक राज्यात कृषी सांख्यिकी संस्था उभारली जाईल. वरील प्रमाणे विदा गोळा करणे, त्याचे पृथक्करण करणे आणि गतिमान संशोधनातून विकसित केलेल्या प्रारूपानुसार प्रत्येक सोमवारी हे दर ठरवून जाहीर करणे हे ह्या संस्थेचे सर्वात मुख्य काम असेल. इतर संलग्न कामेही संस्था करेल. संस्थेची मालकी ही शेतकऱ्यांच्या हाती असेल. ते त्याचे भागधारक असतील. संस्था पूर्णपणे प्रशिक्षित तज्ञ लोक चालवतील. कार्यकारी मंडळावर सरकारी, सहकारी आणि शेतकरी यांचे नियुक्त प्रतिनिधी असतील. मध्यस्थाना त्यात स्थान नसेल.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि राखीव जागा यांचे अतूट नाते आहे, त्यामुळे दोन्हीपैकी कोणत्याही समस्येवर नावीन्यपूर्ण उत्तराशिवाय सोडवणूक नाही.

जयंत करंदीकर पुणे.

 9822439492

फॅसिझम

 प्रति संपादक लोकसत्ता,

सात एप्रिल 2023 च्या अंकात श्री नरेंद्र मोदी पंतप्रधान यांचे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या पुढे केलेले भाषण वाचण्यात आले. आधुनिक सुधारणांचा पुरेपूर वापर करून भाषण केले हे कौतुकास्पद
त्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांच्याच शब्दात -- "२०१४ मध्ये फक्त सत्तांतर झाले नाही, तर आठशे वर्षांची गुलामगिरी संपून देशाच्या राजकारणात मूलभूत बदल घडला. बादशाही मानसिकते विरोधात शंखनाद करून नवा भारत घडवण्याची हाक आम्ही दिली."
हे आणि इतर सर्वच विधाने ऐकून वाचून आठवणी झाली ती श्री नरहर कुरुंदकर या प्रज्ञावान लेखकाची. त्यांचे "छाया प्रकाश" हे पुस्तक १९७९ साली प्रसिद्ध झाले. त्याला आणीबाणीची पार्श्वभूमी होती. पण आजही त्यातील प्रत्येक लेख तेवढाच खरा आहे. यात विशेष म्हणजे त्यातील "फॅसीझम, फॅसीझम, फॅसीझम" हा लेख.
त्यात ते म्हणतात " जोपर्यंत कोणत्याही पक्षाशी सोयीस्कर सोयरीकी करता येतात तोपर्यंत चिंताच नसते. जोपर्यंत जाती, धर्म व पैसा यशस्वीरितेने हाताळता येतो व विरोधी पक्षात फूट पाडता येते तोपर्यंत अडचण नसते. सत्ता हाती घेण्याची व सर्व मार्गाने सत्ता टिकवण्याची जिद्द म्हणजे फॅसीझम.... फॅसिस्टाना धर्म, परंपरा, संस्कृती, राष्ट्र यांच्या विषयी प्रेम नसते. गुंगी आणण्यासाठी ही मादक द्रव्ये चांगली आहेत इतकाच त्यांचा मुद्दा असतो...... इतरांवर गुलामगिरी लादणे हे फॅसीझमचे कायम वैशिष्ट्य आहे. पण हे "इतर" म्हणजे परराष्ट्रीय असले पाहिजेत अशी काही शर्त नाही..... फॅसीझम मध्ये ह्या जनतेला शासन जे जे करील, त्याला बिनशर्त पाठिंबा देण्याचा संपूर्ण हक्क असतो. कारण शासन जनतेचे प्रतिनिधी असते. जनतेचे प्रतिनिधी असणाऱ्या शासनाविरुद्ध बोलणारे हे जनतेचे शत्रू असतात. त्यामुळे जनतेच्या शत्रूंचा जर जनतेने नायनाट केला तर तो जनतेचा रास्त हक्क मानावा लागतो. ..... या जनतेला एक नेता लागतो. या नेत्यावर सारखे विश्वासाचे ठराव पास होत असतात. जनतेचा प्रतिनिधी पक्ष असतो. पक्षाचा प्रतिनिधी नेता असतो. आणि नेता हाच राष्ट्र असतो. जनतेला जनतेवर विश्वास व्यक्त करण्याचा हक्क नसतोच. म्हणून नेत्यावर विश्वास व्यक्त करणे याशिवाय दुसरे काही करणे शक्य नसते. तरीही वेळोवेळी सर्वांनी नेत्यावर विश्वास व्यक्त करावा अशी फॅसीझम मध्ये प्रथा आहे. "आमचा एकमेव नेता, आमचा महान नेता, आमचा अलौकिक नेता, फक्त तोच एक राष्ट्र तारू शकतो, तो म्हणजे राष्ट्र " अशी सगळी वाक्ये ठरलेली असतात. हा आमचा नेता, यापुढे त्याला काय म्हणायचे हे राष्ट्रानुसार ठरणार. पण "गेल्या हजार वर्षातील आमचा सर्वश्रेष्ठ नेता" हे बिरूद कायम राहते."
असा नेता एकाही विरोधी पक्षाकडे नसल्यामुळे त्यांना काहीही जमणार नाही. त्यामुळे २०२४च्या निवडणूकांचा निकाल उघड आहे. जय हो!!!

जयंत करंदीकर पुणे
९८२२४३९४९२

भारतीय राज्य घटना

 आजच्या अंकात श्री पद्माकर कांबळे यांचा माहितीपूर्ण लेख आहे. कालचा आणि आजचा लेख मिळून हा विषय पूर्ण झाला. आजच्या पुरता!! भारतीय राज्यघटनेसंबंधी काही निरीक्षणे खालीलप्रमाणे नोंदवता येतील.

(लेख २३/८/२३ आणि २४/८/२३ रोजी प्रसिध्द झाले. )

१. आजतागायत १०५ वेळा घटनादुरुस्ती करण्यात आली. म्हणजेच मूळ संहितेच्या स्वरूपात राज्यघटना अस्तित्वातच नाही.
२. राज्यघटना खूप जास्त सद् भावनेने बनविण्यात आली. पण ती सद्भावना पुढे राहिली नाही. कारण त्याप्रमाणे राज्यघटना राबवण्यात आली नाही. त्यामुळे असंख्य कज्जेदलालीचा जन्म झाला.
३. धर्मावर आधारित फळणी झाल्यानंतर हा माझा देश धर्मनिरपेक्ष बनला. त्याचा अर्थ असा लावला पाहिजे की या माझ्या देशात फक्त स्वतः बनवून स्वतःला अर्पण केलेल्या राज्यघटनेवर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांनीच राहिले पाहिजे. ज्यांचा विश्वास नाही ते अल्पसंख्य. त्यांनी इथे राहू नये किंवा कसलेही अधिकार मागू नयेत.
४. आता धर्माच्या किंवा संप्रदायाच्या आधारावर काहीना अल्पसंख्य समजले जाते. पण ही राज्यघटना बनविताना असलेल्या सद्भावनेची पायमल्ली आहे.
५. काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आणि भारत सरकारचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी, पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या पाठिंब्याने, पोलीस कृतीने हैदराबाद संस्थान ताब्यात घेतले, तसेच सैन्यदलाची कृती करून गोवा मुक्त केले व ताब्यात घेतले. त्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी सिक्कीम ताब्यात घेतले. मग हाच प्रबळ विचार पुढे नेऊन कश्मीरचे सामीलीकरण का केले नाही? कलम ३७० चा घोळ ही त्या सदभावनेची पायमल्ली आहे. "इनर लाईन" नावाचा एक घोळ उत्तरपूर्व राज्यात अस्तित्वात आहे, जो राजस्थान पंजाब सारख्या सीमावर्ती भागात नाही.
६. विश्वनाथ प्रताप सिंग सारख्या सामान्य कुवतीच्या पंतप्रधानांचे एक पाप "राखीव जागा" आता भूते बनून भारतवासीयांचा आत्मा शोषत आहे. अत्यंत निर्बुद्ध आणि जाचक बंधनात अर्थकारणाला अडकवून ठेवून नुसत्या राखीव जागांनी देशाची प्रगती होईल असे समजणे हा एक प्रकारचा मानसिक आजार आहे. आज याच राखीव जागांच्या भूताने मणिपूर जाळायला सुरुवात केली आहे. यानंतर कोणत्या राज्याचा "आकडा" लागणार हे हतबल होऊन पहात बसायचे.
७. ज्या अर्थतज्ञाने नवीन राज्यघटनेची मागणी केली आहे तो हे लक्षात घेत नाही की नवी येणारी राज्यघटना जुन्या राज्यघटनेच्या आधारावरच असेल. तसेच त्याने जर नव्या राज्यघटनेत काय हवे हे सांगितले, तर त्याचे सध्याचे सल्लागारपद नक्कीच जाईल आणि कोणत्यातरी परदेशी विद्यापीठात नोकरी करावी लागेल.

 लोकशाही   २६ जुलै २०२३

संदर्भ: श्रीमती कुंभोजकर ह्यांचा लेख 

आमच्या देशात लोकशाही कधी आली?

सध्या प्राचीन गोष्टीत इतिहास शोधायची शर्यत लागली आहे आणि त्यासंबंधीचे पुरावे लिखित स्वरूपात फारसे उपलब्ध नसल्यामुळे  जे आहे त्याचे उदात्तीकरण  चालू आहे. एक तर उदात्तीकरण किंवा त्याबद्दल तुच्छता यामध्ये खरा इतिहास काय हे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचतच नाही.

सर्वात प्रथम लेखिकेने केलेले शेवटचे विधान पाहू. त्यांच्या मते संविधान (राज्यघटना) लागू झाल्यावरच लोकशाही आली. म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ साली नुसतेच स्वातंत्र्य मिळाले, लोकशाही आलीच नाही. देशात लोकशाही २६ नोव्हेंबर १९४९ साली आली.

खरंतर तेव्हाही नाही. तर 1952 साली पहिल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यावर पहिले जनतेने निवडलेले सरकार स्थापित झाले तेव्हा लोकशाही स्थापन झाली. पण आपली घटना तर १९३५ सालच्या कायद्यावर आधारित होती आणि पहिली कायदेमंडळी त्यानुसार स्थापित झाली होती. ती लोकशाही होती का नव्हती?

          लोकशाही ही काही वस्तू नाही. ती एक प्रवाही व्यवस्था आहे. त्यामुळे ती अमुक दिवशी अमुक वेळी देशात आली असं काही नसतच. भारतात संघटित अशी एक राज्यसत्ता नसल्यामुळे इंग्रजांचे फावले आणि त्यांनी लुटण्यासाठी सबंध देश ताब्यात घेतला आणि तो चालवण्यासाठी त्यांच्या व्यवस्था - शिक्षण, प्रशासन, कर वगैरे सर्व - आणल्या. त्याही प्रवाहीच होत्या. सतत बदलत होत्या. हळूहळू जनतेच्या ताब्यात जात होत्या. त्यातूनच स्वातंत्र्यासाठीचा लढा सुरू झाला. त्यासाठी सुद्धा पक्ष नावाची लोकशाही व्यवस्था निर्माण व्हावीच लागली. त्याचा रेटा (स्वातंत्र्यलढ्याचा) असह्य झाल्याने येथील राज्यव्यवस्था रक्तपात न होता (फाळणीचे काय?) भारतीयांच्या हातात आली. त्यासाठी आम्ही भारतीयांनी लिखित स्वरूपात राज्यघटना तयार केली. ती स्वतःची स्वतःलाच अर्पण केली. सर्व व्यवस्था चालू होत्याच. त्यातील मोठ्या म्हणजे प्रशासन, न्यायदान, शिक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आणि सीमा सुरक्षा या जश्याच्या तशा चालू राहिल्या. सर्व ब्रिटिश अधिकारी निघून गेल्यावर त्यांच्या जागी भारतीयांची नेमणूक करण्यात आली. पण ती प्रवाही व्यवस्था तशीच चालू राहिली. ही आमच्या देशातील लोकशाही व्यवस्था आहे.

          या पद्धतीने कोणत्याही अविकसित राष्ट्रात लोकशाही आली नाही. ती आमच्या देशात आली. म्हणूनच आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेची जननी भारतच!

          पंडित नेहरूंची किंवा काशी प्रसाद जयस्वाल यांची लोकशाही संबंधहीची विधाने त्या काळाच्या संदर्भातच पाहायला पाहिजेत. आजच्या संदर्भात मुळीच नाही. तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात त्याप्रमाणे " लोकशाही ही गणराज्य आणि संसदीय प्रणाली यांच्यापेक्षा निराळी गोष्ट आहे. संसदीय असो किंवा बिगर संसदीय असो, लोकशाहीची पाळेमुळे ही काही शासनाच्या चौकटी पुरतीच बांधलेली नसतात. लोकशाही म्हणजे शासन व्यवस्थेतून खूप जास्त व्यापक गोष्ट असते. लोकशाही ही, खरं तर मिळून जगण्याची एक पद्धत असते. तिची मूळे शोधायची तर समाजातील सहसंबंध, समाजाचे घटक असणाऱ्या माणसांचे जगणे एकमेकाशी कसे जुळले यामध्ये शोधायला हवीत."

          ही व्याख्या मान्य केल्यानंतर पुढील परिच्छेद अर्थशून्य होतो. यावेळी माननीय अटलजींनी राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात स्थापन केलेल्या आयोगाचे काय झाले ह्याची चर्चा व्हायला पाहिजे. मग लोकशाहीची जननी एक आहे का अनेक  हा वादच व्यर्थ ठरेल.

खूप सारे प्रकल्प

 २०२० संपत आले, नाही संपले. मी पुन्हा एकदा ब्लागकडे वळलो आहे. खर तर ३६५ दिवसांचे ३६५ ब्लाग हे ध्येय मी ठरविले आहे. आज ४ जानेवारी २०२१ -- आज सुरुवात झाली.

    नव्या वर्षात खूप सारे प्रकल्प पूर्ण करायचे आहेत. एक पध्धत ठरविली आहे. पाहते लवकर उठायचे आणि ह्या कामांना हात घालायचा. तरच टी संपतील.

   उद्या माझ्या वयाला ७० पूर्ण होणार. ह्याही अर्थाने एक नवी सुरुवात.येथून पुढील प्रत्येक दिवस हा बोनस, म्हणून लिहिण्याचे काम करायचेच.

a difficult phase

country is passing through a difficult phase. sort of time wrap. ordinary Indians know what they want, but who will deliver it? We want good governance, good roads, good education, good health care system, good food, everything only good and better and better. And we want this as a reality not as a promise.

Root Cause Analysis

while preparing for RCA program, I could not convince myself about the term "Root Cause". May be heuristic, but I find this term misleading. You see a tree, which has roots deep in the soil. So if you uproot tree, you see root. So what? then does it mean that by uprooting a problem you will see its roots? what we really find is the seed of the problem which got proper environment to grow and yes it has grown menacingly. but in the process seed is lost. what you have is tree above ground and roots deep in the soil. suppose we stop all nourishment to the problem, will it vanish? shall keep on thinking every day. Today I completed one page from Dyaaneshvari. I understand it when I read it, after that what happens?